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The jurisdiction ratione materiae conferred on the Tribunal is set out in Article 2.1(a) of the Statute of the United Nations Dispute Tribunal. Given the nature of the decisions taken by the administration, there cannot be a precise and limited definition of such a decision. What is or is not an administrative decision must be decided on a case by case basis and taking into account the specific context of the surrounding circumstances when such decisions were taken. This is an administrative decision related to the applicant鈥檚 contract of employment and is therefore receivable.
Admissibility: The parameters of what is admissible before this court is provided for in Article 18 of the UNDT Rules of Procedure. In relevant part, the Article states that the Tribunal shall determine the admissibility of any evidence; and that it may exclude evidence which it considers irrelevant, frivolous or lacking in probative value. Workplan/EPAS: It is the responsibility of the first reporting officer to set out the work plan with the Applicant; to conduct the mid-point review and the final appraisal; and to provide supervision on the overall work of the Applicant during the course...
Although a series of resolutions of the General Assembly authorized the Secretary-General (provided a number of conditions were fulfilled) to reappoint under the I00 series of the Staff Rules mission staff whose service under 300 series contracts had reached the four-year limit, there had never been any legal obligation to do so. Even if the principles of Handelsman were applied to this case, no express promise for converting the appointments could be found. Furthemore the Applicants failed to exhaust internal remedies in a timely manner, since they did not initiate formal proceedings against...
Article 11.3 of the UNDT statute provides that in the absence of an appeal, a UNDT judgment shall be executable following the expiry of the time provided for appeal in the statute of the Appeals Tribunal. Article 12.1 of the UNDT statute provides, among other things, that a party may apply to the UNDT for a revision of an executable judgment on the basis of the discovery of a decisive fact. It results from the above-mentioned provisions read together that if a party discovers a decisive fact before the expiry of the time provided for appeal, that party may challenge the judgment rendered by...
Since the Applicant only pointed out that the non-implementation of the indicated provision had restricted her options to be selected for posts in some duty stations, she failed to identify any such administrative decision. The Tribunal stressed that a selection process involves a series of steps which lead to an administrative decision. It stated that only if the Applicant contested the outcome of a selection process for a specific post (the administrative decision), would the Tribunal be competent to hear and pass judgement on her application.
The Judges of the UNDT and UNAT were not appointed by the IJC whose mandate was to identify suitable candidates for recommendation to the General Assembly. The Judges were elected by the General Assembly on 2 March 2009 and that process involved the participation of nearly 190 Member States of the United Nations. This guaranteed their independence. The Applicant鈥檚 averment of lack of impartiality was based on the fact that the Judges of the UNDT and UNAT were selected by the IJC. The Applicant made general accusations of potential bias but did not give any precision on how this bias on the...
In the present case, the Administration must be deemed to have made good faith efforts to identify a position for the Applicant, for it actually offered him an adequate position. For a position to be considered adequate, it is not sufficient that it is at the same level than the previous position of the concerned staff member. It is also required that it be in line with his/her skills, qualifications and experience. Anyone alleging that a given decision was based on improper motivation bears the burden of proof. Outcome: The application was rejected. UNADT Judgment No. 910 (1998)
The decision was illegal since the Applicant, as a 15-day mark candidate, had been found suitable and therefore, in application of Section 7.1 of ST/AI/2006/3, the Administration was precluded from considering and selecting 30-day mark candidates. The Administration is bound to strictly adhere to the unambiguous terms of an administrative instruction.The Administration has discretionary power to set down reasonable standards to determine if a candidate has 鈥渨orking knowledge鈥 of a certain language, which it did in the present case.The Administration, in its dealing with staff members, has to...
The former Staff Regulations provided that: 鈥淔or the purpose of these Regulations, the expressions 鈥楿nited Nations Secretariat鈥, 鈥榮taff member鈥 or 鈥榮taff鈥 shall refer to all staff members of the Secretariat [鈥.鈥 Former staff rule 104.10 (a) prohibited the recruitment of the father, mother, son, daughter, brother or sister of a staff member, except where another person equally well qualified could not be recruited. It results from the foregoing that candidates who have a family relationship with a staff member working for an entity part of the UN Secretariat are precluded from recruitment to a...
The Applicant sought a further extension of time on 16 October 2009 to file her substantive application after the Tribunal had previously granted her 21 days to do so. This extension expired on 16 October 2009. The Tribunal noted that: the Applicant鈥檚 Counsel had applied to withdraw from representing the Applicant for want of instructions; the request for extension was filed on the date of expiry of the previous Order, and moved the Tribunal for a further extension of 1 year; the Applicant alluded to 鈥渄irect negotiations鈥 being underway; 鈥渨ith the Respondent in this matter鈥, but failed to...
Neither the Statute nor the Rules of Procedure of the Tribunal prescribe the form of the parties鈥 submissions filed in accordance with an order of the Tribunal. In the absence of such provisions, the matter falls under article 36 of the Rules of Procedures. The respondent has not specified anything in the form of the applicant鈥檚 submission that substantively breaches his obligations under the directions made in the Tribunal鈥檚 order鈥攖he use of the word 鈥済rounds鈥 in a subheading instead of 鈥渋ssues鈥 is not a significant difference and generally it is of no importance which template the applicant...
Outcome: In the exercise of its discretion under article 35 of the Rules of Procedure, the Tribunal found that it would be in the interests of justice to grant the respondent an extension of time for the filing of his reply until 21 December 2009, in order to allow the Tribunal to proceed with this matter without any further delays.
Outcome: The application for an extension of time to file an answer sets out in detail the reasons for the filing of an answer, and therefore the judge considered it as an application in terms of article 19 to file further papers. The judge held that in the current circumstances, receiving an additional submission that clarifies issues of fact and law may prevent unnecessary litigation, and assist the court in determining the questions before it in a fair and expeditious manner, and in doing justice to the parties. The judge granted the applicant leave to file an answer to the reply.
UNDP had an obligation to its staff to make it clear that the time frame for making applications for ad hoc posts might be less than the two weeks period mandated for QUARRY positions. The respondent, by virtue of the settlement agreement, was obliged to comply, amongst other things, with the Guidelines for the Recruitment and Selection of UNDP Staff, especially since they dealt with the subject of the agreement, namely support for the applicant鈥檚 attempts to obtain another post. Where there was a particular duty to inform imposed by the settlement agreement and the failure to inform...
The reservations which each of the Applicants formulated upon accepting the lump sum are not binding on the Administration since, at the time the agreement was signed, the Administration and the staff member were not in a contractual situation in which each could negotiate rights. Instead, they were in a situation governed by rules in which the Administration could only apply the rules and the staff member could only accept or reject the lump-sum payment proposed. The applicants contend that only by accepting the lump-sum payment with reservations could they challenge the basis on which the...
Decisions made prior to 2 April 2009 are not excluded from being challenged before the Dispute Tribunal. Outcome: The application was held to be receivable and the motion to dismiss was denied. The instant case was also held to be exceptional, deserving of the waiver and extension of the time limits. The staff member was granted two weeks to file and serve a revised application.
The suspension of action was granted and the adverse report ordered to be removed from the applicant鈥檚 official status file pending the outcome of the substantive proceeding.
The advertisement of a vacancy announcement is an action in rem, not in personam. In the present case, the Applicant failed to prove that the failure on the part of the Respondent to advertise the total number of posts to be filled in the vacancy announcement was a material error which violated his rights. With respect to the various allegations of discrimination, favouritism, corruption, lack of transparency, forgery, gambling, impunity, and abuse of authority in the selection system at stake, the Applicant failed to prove his pleas
鈥淐ontinuous service鈥 occurs if a staff member under two or more consecutive contracts works without any break in employment. A break-in-service cannot be taken into account if the staff member continues to work and be paid. Not every break in employment will effect a discontinuity for the purpose of calculating entitlements. Based on its failures to follow its own internal procedures or its alleged mistakes, the Administration may not impose a break-in-service in order to deny a staff member benefits to which he would otherwise have been entitled. Outcome: Payment of relocation grant to the...
Two types of interim measures - with different functions, preconditions, restrictions and scope - have to be clearly distinguished. Art. 13 RoP has to be applied exclusively during the pendency of the management evaluation, whereas art. 14 RoP is appropriate only during judicial review in terms of art. 2 and 8 Statute; in short: it is either 13 or 14 鈥 never both. Orders based on art. 13 RoP become ineffective with the end of management evaluation. The present application had to be considered under art. 13 RoP since the contested decision of 12 October 2009 was released under new conditions...